योगी आदित्यनाथ ने रचा नया कीर्तिमान, बने UP के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री

Yogi Adityanath Creates New Record, Becomes UP's Longest-Serving Chief Minister

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 जुलाई 2025 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 8 वर्ष और 131 दिन का कार्यकाल पूरा करके स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के दौर में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यह रिकॉर्ड पहले गोविंद बल्लभ पंत के नाम था, जिन्होंने 8 वर्ष और 127 दिन तक उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी।

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UP CM Yogi Adityanath

योगी आदित्यनाथ ने न केवल इस रिकॉर्ड को तोड़ा, बल्कि अपने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को कानून-व्यवस्था, विकास, सामाजिक कल्याण और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश ने अपराध और माफिया पर काबू पाने से लेकर औद्योगिक प्रगति और सामाजिक समरसता तक कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आइए, उनके इस ऐतिहासिक कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों पर नजर डालें।

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माफिया-मुक्त उत्तर प्रदेश की नींव

उत्तर प्रदेश पुलिस ने योगी कार्यकाल में 14,700 से अधिक मुठभेड़ें की हैं। इन मुठभेड़ों में 230 से ज़्यादा कुख्यात अपराधी मारे गए हैं, जबकि 9,200 से अधिक अपराधी घायल हुए हैं। इसके अलावा, 30,200 से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये आंकड़े जून 2025 तक की विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। योगी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत, बड़ी संख्या में अपराधियों को जेल भेजा गया है, और सैकड़ों अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है, जिससे संगठित अपराध पर प्रभावी ढंग से लगाम कसी जा सके। यह नीति अपराधियों में कानून का भय पैदा करने में सहायक रही है।

मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, और विजय मिश्रा जैसे बड़े माफियाओं और उनके सहयोगियों की ₹2,000 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्तियां जब्त या ध्वस्त की गई हैं। इन जब्त की गई संपत्तियों का उपयोग अब जन-कल्याणकारी परियोजनाओं जैसे स्कूल, अस्पताल और अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा रहा है। योगी सरकार ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाते हुए अपराधियों में कानून का भय पैदा किया। एंटी-रोमियो स्क्वाड जैसे कदमों ने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप लड़कियां बिना डर के स्कूल-कॉलेज जा सकीं और देर रात तक सुरक्षित घूमने लगीं।

इसके अलावा, योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए। जनसुनवाई पोर्टल और एंटी-भू-माफिया पोर्टल जैसे डिजिटल उपायों से शिकायतों का तेजी से निपटारा हुआ, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी।

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आधारभूत संरचना और औद्योगिक प्रगति

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने आधारभूत संरचना के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखे। राज्य में 6 एक्सप्रेसवे चालू हैं, जबकि 11 अन्य निर्माणाधीन हैं। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे भी मंजूर हो चुका है, जो यातायात और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, 9 से अधिक हवाईअड्डों का निर्माण और 5 महानगरों में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत ने उत्तर प्रदेश को कनेक्टिविटी का नया केंद्र बनाया। देश का सबसे लंबा रिवर क्रूज भी यूपी में शुरू हुआ, जिसने पर्यटन को बढ़ावा दिया।

औद्योगिक प्रगति में भी योगी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। 96 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) इकाइयों की स्थापना हुई, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। कपड़ा, चमड़ा, कृषि और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ा। योगी सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया और MYUVA योजना के तहत युवाओं को बिना ब्याज के ऋण प्रदान किए, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिला। पर्यटन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। 2,758 करोड़ रुपये की 762 पर्यटन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, जिससे उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई।

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सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण

योगी सरकार ने सामाजिक कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, जो समाज के हर वर्ग तक पहुंचीं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2.62 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ, जिसने ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य को बेहतर किया। 56 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए और 2.05 करोड़ घरों में हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन से पानी पहुंचाया गया।

महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और सामूहिक विवाह योजना जैसी पहलें शुरू की गईं। उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इसके अलावा, ‘मुख्यमंत्री सुपोषण योजना’ के तहत 3 से 6 साल के बच्चों को पौष्टिक नाश्ता और गरीब परिवारों को गाय उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई, जिससे कुपोषण को कम करने में मदद मिली।

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शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार

योगी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है, जिससे IAS, PCS, JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान हुई। 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन शुरू हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को मुफ्त शिक्षा, छात्रावास और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा सुरक्षा दी गई। नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का निर्माण हुआ, जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान भी राज्य को मजबूत बनाए रखा। स्वरोजगार के लिए यूपी बेरोजगार भत्ता योजना और स्ट्रीट वेंडर लोन जैसी योजनाओं ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।

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चुनावी प्रदर्शन

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। 2024 के उपचुनाव में भी 7 में से 9 सीटें जीतकर योगी ने अपनी लोकप्रियता और प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाया। वे उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने लगातार दो पूर्ण कार्यकाल पूरे किए।

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आगे की योजनाओं में योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए बैंकिंग लेनदेन को 29.66 लाख करोड़ तक ले जाया गया है और बेरोजगारी दर को 19% से घटाकर 3% से भी कम किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए गए, जिनमें 70% सुरक्षित हैं।

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योगी आदित्यनाथ ने अपने 8 वर्ष और 132 दिन के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। कानून-व्यवस्था में सुधार, माफिया-मुक्त प्रदेश, आधारभूत संरचना, सामाजिक कल्याण और औद्योगिक प्रगति जैसे क्षेत्रों में उनकी सरकार ने न केवल चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अभूतपूर्व सफलता भी हासिल की। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब विकास और समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड न केवल उनकी प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है, बल्कि राज्य की जनता के विश्वास को भी दर्शाता है।

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