दीपावली-छठ पर पुलिसवालों की छुट्टियां रद्द: यूपी DGP का सख्त आदेश, कानून-व्यवस्था के लिए लिया गया बड़ा फैसला

UP Police Diwali Leaves Cancelled DGP Order

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन पुलिसकर्मियों के लिए यह खुशियां नहीं, बल्कि ड्यूटी लेकर आएगा। DGP राजीव कृष्ण ने प्रदेशव्यापी आदेश जारी कर सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यह कदम दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लिया गया है।

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फैसले की मुख्य बातें: क्या कहता है आधिकारिक आदेश?

उत्तर प्रदेश पुलिस के डायरेक्टर जनरल राजीव कृष्ण ने 15 अक्टूबर को एक निर्देश जारी किया, जिसमें 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक सभी प्रकार की छुट्टियां रोक दी गई हैं। यह आदेश प्रदेश के सभी डीजी, एडीजी, पुलिस कमिश्नर, डीआईएसपीओएल, एसएसपी रेलवे और कमांडेंट पीएसी तक पहुंचाया गया है।

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि दीपावली और छठ पूजा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी रैंकों के पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में, जैसे गंभीर बीमारी या पारिवारिक आपातकाल, में संबंधित अधिकारी की अनुमति से ही छुट्टी मिल सकती है।

यह निर्देश सभी जोनल और रेंज पुलिस अधिकारियों को भी सूचित किया गया है, ताकि सख्ती से पालन सुनिश्चित हो। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, यह कदम पिछले वर्षों के अनुभवों पर आधारित है, जहां त्योहारों में चोरी, मारपीट और भीड़भाड़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं।

UP Police Diwali Leaves Cancelled DGP Order

सुरक्षा के मद्देनजर क्यों जरूरी यह कदम?

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में दीवाली और छठ जैसे पर्व लाखों लोगों को सड़कों पर ला देते हैं। दीवाली पर बाजारों में भीड़भाड़, आतिशबाजी और घरेलू उत्सव के बीच अपराध की संभावना बढ़ जाती है। वहीं, छठ पूजा में नदियों और घाटों पर स्नान के दौरान भगदड़ या डूबने जैसी दुर्घटनाओं का डर रहता है।

सरकार की चिंता यह भी है कि त्योहारों के बहाने असामाजिक तत्व सक्रिय हो सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले ही ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई है, और यह फैसला उसी दिशा में एक कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था न केवल अपराध दर को कम करेगी, बल्कि ट्रैफिक प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण में भी मददगार साबित होगी।

प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, और यह आदेश उन्हें अलर्ट मोड में रखेगा। कुल मिलाकर, यह कदम प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में सकारात्मक है, भले ही पुलिसकर्मियों को थोड़ा त्याग करना पड़े। क्या यह फैसला अपराध पर लगाम कसेगा? समय ही बताएगा।

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