नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों पर QR कोड और वैध लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया था। यह फैसला 22 जुलाई 2025 को जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ द्वारा सुनाया…
नई दिल्ली: राजस्थान के उदयपुर में जून 2022 में हुई टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर आधारित ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ (Udaipur Files) फिल्म शुरू से ही विवादों के घेरे में रही है, क्योंकि यह एक संवेदनशील और चर्चित आपराधिक मामले को दर्शाती है। फिल्म को 11 जुलाई 2025 को वैश्विक रिलीज…
नई दिल्ली: 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई की। कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि वह आधार कार्ड, राशन कार्ड और इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र को मतदाता…
न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया नियम: 3 साल की वकालत अनिवार्य नई दिल्ली, 20 मई 2025: भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले में न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम तीन साल के वकालत अनुभव को अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले से देश भर…
“न्यायपालिका बनाम संसद?”: निशिकांत दुबे के बयान से मचा सियासी बवाल, BJP भी बैकफुट पर नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट पर BJP सांसद निशिकांत दुबे की तीखी टिप्पणी ने देश की सियासी फिजाओं में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने अदालत की भूमिका पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि “अगर सुप्रीम…
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: 100 एकड़ जंगल की बहाली के लिए ठोस योजना पेश करें नई दिल्ली: हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी (Hyderabad Central University) के पास कंचा गाचीबोवली क्षेत्र में करीब 100 एकड़ जंगल को अवैध रूप से काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस बीआर गवई…
कट रहा जंगल, चीख रहे बेज़ुबान, विकास के नाम पर पर्यावरण का बलिदान Hyderabad: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पर्यावरण और विकास के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। हैदराबाद विश्वविद्यालय (University of Hyderabad) के पास स्थित 400 एकड़ के हरे-भरे जंगल को साफ करने की राज्य सरकार की योजना…
