प्रमुख बिंदु-
गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि
22 वर्षीय लॉ छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Sharmishtha Panoli को 30 मई 2025 को गुरुग्राम से कोलकाता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने “ऑपरेशन सिंदूर” नामक एक विषय पर इंस्टाग्राम वीडियो के ज़रिए कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत किया। Sharmishtha Panoli के खिलाफ प्राथमिकी वजाहत खान नामक शिकायतकर्ता की ओर से दर्ज की गई थी।
यह वीडियो 13 मई को पोस्ट किया गया था, जिसमें Sharmishtha Panoli ने “सिंदूर और महिलाओं की धार्मिक पहचान” जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। हालांकि, Sharmishtha Panoli काफी आलोचना झेलनी पड़ी और उन्होंने 15 मई को वीडियो डिलीट कर एक सार्वजनिक माफी जारी की। इसके बावजूद, उन्हें गिरफ्तारी से नहीं बख्शा गया।
कोलकाता पुलिस के अनुसार, Sharmishtha Panoli को कई बार समन भेजे गए थे, लेकिन Sharmishtha Panoli ने जवाब नहीं दिया। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी एक नियत कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है, और इसमें किसी प्रकार की मनमानी नहीं हुई।
Sharmishtha Panoli Matter: जेल में स्थिति और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं
गिरफ्तारी के बाद Sharmishtha Panoli को कोलकाता की अलीपुर जेल भेजा गया, जहां उनकी हालत को लेकर कई चिंताएं जताई गई हैं। उनके वकील मोहम्मद समीमुद्दीन ने अदालत में आरोप लगाया कि जेल की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि उनकी मुवक्किल को स्वच्छ शौचालय तक उपलब्ध नहीं है, न ही पीने का साफ़ पानी।
इसके अतिरिक्त, Sharmishtha Panoli को किडनी स्टोन की पुरानी बीमारी है और वह नियमित दवा पर निर्भर हैं। उनके वकील का दावा है कि जेल प्रशासन ने उन्हें समय पर इलाज और दवाएं नहीं दीं। साथ ही, Sharmishtha Panoli को समाचार पत्र या पत्रिकाएं पढ़ने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है।
इस संबंध में कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है। यह बहस अब सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि हिरासत में व्यवहार और महिला अधिकारों तक जा पहुंची है।
अदालत का रुख: अंतरिम जमानत से इनकार
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने Sharmishtha Panoli की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत का स्पष्ट रुख था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं।
न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र ने कहा, “संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, परंतु यह स्वतंत्रता अनुशासन और संवेदनशीलता की सीमाओं में होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति समाज के एक वर्ग की भावनाओं को आहत करता है, तो कानून अपना काम करेगा।”
यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रही, जहां लोग दो भागों में बंटे हुए नजर आए — कुछ इसे न्याय की जीत मान रहे हैं, तो कुछ इसे बोलने की आज़ादी पर हमला बता रहे हैं।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बयान: “शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी न्याय का घोर उल्लंघन”
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला और न्याय की विफलता बताया। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई का आरोप लगाया, जो विशेष समुदायों को निशाना बनाती है जबकि गंभीर मामलों में दोषियों को संरक्षण देती है। मिश्रा ने कहा कि केवल गलत शब्दों के चयन को ईशनिंदा नहीं माना जा सकता और शर्मिष्ठा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने तत्काल रिहाई और निष्पक्ष सुनवाई की मांग की, साथ ही सरकार से न्यायिक निष्पक्षता बरतने की अपील की।
शिकायतकर्ता वजाहत खान पर भी आरोप
मामले में नया मोड़ तब आया जब शिकायतकर्ता वजाहत खान खुद विवादों में घिर गए। सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके पुराने पोस्ट्स की पड़ताल शुरू की और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने भी हिंदू देवी-देवताओं और धार्मिक प्रतीकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की हैं।
इन आरोपों के आधार पर दिल्ली, असम और पश्चिम बंगाल में वजाहत खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिलहाल वे फरार हैं और पुलिस उन्हें तलाश रही है।
यह स्थिति उस कथन को बल देती है कि कानून का पालन समान रूप से होना चाहिए — चाहे अपराध किसी भी व्यक्ति या समुदाय से जुड़ा हो। इस घटनाक्रम ने सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया कि क्या शिकायतकर्ता भी कानून के समान शिकंजे में आएंगे?
राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं
मामले ने जल्द ही राजनीतिक रंग ले लिया। टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने ट्विटर पर सवाल उठाया कि क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस “सत्ता के दबाव में” काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि Sharmishtha Panoli को राजनीतिक उद्देश्य से निशाना बनाया गया है।
उन्होंने ट्वीट किया, “एक 22 वर्षीय छात्रा को उसके विचार व्यक्त करने के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन उसी मामले में शिकायतकर्ता खुलेआम घूम रहा है, जो खुद धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपों से घिरा है। क्या यह न्याय है?”
इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और डिजिटल अधिकार संगठनों ने भी Sharmishtha Panoli के समर्थन में बयान जारी किए हैं।
मीडिया की भूमिका और सोशल मीडिया ट्रायल
यह पूरा मामला एक बार फिर यह सोचने को मजबूर करता है कि क्या भारत में सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर करना सुरक्षित है? एक ओर यह प्लेटफॉर्म आम नागरिक को सशक्त बनाता है, वहीं दूसरी ओर यह कई बार राजनीतिक, धार्मिक और कानूनी विवादों की वजह भी बन जाता है।
Sharmishtha Panoli के खिलाफ जैसे ही मामला दर्ज हुआ, सोशल मीडिया पर “#FreeSharmistha” ट्रेंड करने लगा। वहीं, एक दूसरा वर्ग उन्हें “हेट स्पीच” फैलाने वाली बताने लगा। यह दोध्रुवीय प्रतिक्रिया एक बड़े सामाजिक विभाजन की ओर इशारा करती है।
क्या हम एक संवेदनशील और संतुलित लोकतंत्र हैं?
Sharmishtha Panoli का मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम धार्मिक सहिष्णुता की बहस का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया है। एक तरफ संविधान हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता देता है, तो दूसरी ओर वही संविधान धार्मिक भावनाओं की रक्षा की भी बात करता है।
इस मामले से यह स्पष्ट है कि भारतीय समाज को इन दोनों मूल्यों के बीच संतुलन बनाना होगा। न्यायपालिका, सरकार, मीडिया और आम नागरिक — सभी को इस दिशा में ज़िम्मेदारी से कदम उठाने होंगे।
जब तक अभिव्यक्ति की आज़ादी की परिभाषा को स्पष्ट और समान रूप से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे विवाद बार-बार सामने आते रहेंगे। और तब तक यह सवाल बना रहेगा: क्या भारत में बोलना सच में स्वतंत्र है?
अवि नमन यूनिफाइड भारत के एक विचारशील राजनीतिक पत्रकार और लेखक हैं, जो भारतीय राजनीति, नीति निर्माण और सामाजिक न्याय पर तथ्यपरक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। उनकी लेखनी में गहरी समझ और नया दृष्टिकोण झलकता है। मीडियम और अन्य मंचों पर उनके लेख लोकतंत्र, कानून और सामाजिक परिवर्तन को रेखांकित करते हैं। अवि ने पत्रकारिता के बदलते परिवेश सहित चार पुस्तकों की रचना की है और सामाजिक-राजनीतिक जागरूकता के लिए समर्पित हैं।
