प्रमुख बिंदु-
लखनऊ: प्रजा फाउंडेशन (Praja Foundation) ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निकाय निदेशालय में 19 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश अर्बन गवर्नेंस कंसल्टेशन 2025 का सफल आयोजन किया। इस परामर्श बैठक में जनप्रतिनिधियों, नगर निकाय अधिकारियों, शहरी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य शहरी शासन को मजबूत करना और उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विकास को गति देना था।
बैठक में तीन प्रमुख विषयों पर गहन चर्चा हुई: शहरी शासन की वर्तमान स्थिति, नगर सरकारों का वित्तीय सशक्तिकरण और शहरी विकास के लिए स्थानिक योजना। इन चर्चाओं ने शहरी शासन में सुधार और नगरीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव सामने लाए।
कैसा रहा आयोजन?
प्रजा फाउंडेशन के सीईओ मिलिंद म्हास्के ने कहा, “पिछले 26 वर्षों से हम स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नगर प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले तीन सालों से हम नगर निगमों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ आयोजित कर रहे हैं, प्रक्रिया नियमों को मजबूत कर रहे हैं और नगरपालिका वित्त को सुदृढ़ करने पर ध्यान दे रहे हैं।”
प्रजा फाउंडेशन की प्रोग्राम निदेशक प्रियंका शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उनकी पहल का मुख्य ध्यान पार्षद प्रशिक्षण को संस्थागत बनाना और शासन संरचनाओं को मजबूत करना है। उन्होंने कहा, “पार्षद प्रशिक्षण कार्यशालाओं को उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल करने से इन प्रयासों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।”
गोरखपुर नगर निगम के महापौर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा, “ऐसी खुली चर्चाएँ जनप्रतिनिधियों, प्रशासकीय अधिकारियों और नागरिक समाज संगठनों के दृष्टिकोणों को एक मंच पर लाती हैं, जो शहरी शासन में सुधार के लिए बेहद जरूरी हैं।”
उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग (यूडीडी) के विशेष सचिव अरुण प्रकाश ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने नगरपालिका कैडर के पुनर्गठन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नगरीय निकायों को सहयोग देने जैसे कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, “नगरीय निकायों को मजबूत करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है और इस दिशा में प्रजा फाउंडेशन के सहयोग की हम सराहना करते हैं।”
प्रजा और उत्तर प्रदेश सरकार का साथ
साल 2023 में प्रजा फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य शहरी शासन सुधारों को बढ़ावा देना था। प्रजा फाउंडेशन के प्रबंधक अविरल दुबे ने बताया, “हमारा सहयोग प्रक्रिया नियमों, वित्तीय सशक्तिकरण और पार्षद प्रशिक्षण पर केंद्रित है। नगर सरकारों को सशक्त बनाना जरूरी है ताकि वे बेहतर सेवाएँ प्रदान कर सकें और उत्तर प्रदेश की प्रगति में योगदान दे सकें।”
यह आयोजन उत्तर प्रदेश में शहरी शासन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। प्रजा फाउंडेशन और उत्तर प्रदेश सरकार के इस सहयोग से भविष्य में नगरीय निकायों की कार्यक्षमता और सेवा वितरण में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।
