गडकरी की नई FASTag नीति की पूरी जानकारी
प्रमुख बिंदु-
नई दिल्ली, 18 जून 2025: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 अगस्त 2025 से एक नई FASTag आधारित वार्षिक पास नीति की घोषणा की है, जो निजी वाहन चालकों के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है। इस नई योजना के तहत, मात्र ₹3,000 में एक साल तक या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह पास विशेष रूप से गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मकसद टोल प्लाजा पर होने वाली परेशानियों, लंबी कतारों और विवादों को कम करना है।
नई नीति की विशेषताएं
इस FASTag आधारित वार्षिक पास की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- कीमत और वैधता: ₹3,000 की एकमुश्त राशि में यह पास एक साल तक या 200 टोल यात्राओं तक मान्य रहेगा।
- लागू वाहन: यह सुविधा केवल निजी, गैर-व्यावसायिक वाहनों (जैसे कार, जीप, वैन) के लिए उपलब्ध होगी।
- उपयोग की सुविधा: पास को सक्रिय करने और नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI/MoRTH की आधिकारिक वेबसाइटों पर जल्द ही एक समर्पित लिंक उपलब्ध होगा।
- 60 किमी नियम: यह नीति खास तौर पर उन लोगों के लिए राहतकारी है, जो टोल प्लाजा के 60 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और बार-बार टोल का भुगतान करते हैं।
वर्तमान में, एक टोल प्लाजा के लिए मासिक पास की कीमत ₹340 है, जो साल भर में ₹4,080 तक हो जाती है। नई वार्षिक पास नीति के तहत ₹3,000 में पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा मिलेगी, जो इसे किफायती और सुविधाजनक बनाता है।
क्यों है यह नीति खास?
यह नई नीति कई मायनों में खास है। सबसे पहले, यह टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को कम करेगी, जिससे यात्रा तेज और सुगम होगी। दूसरा, यह नीति उन लोगों के लिए वरदान है, जो रोज़ाना या बार-बार नेशनल हाईवे का उपयोग करते हैं, खासकर 60 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले। अभी तक, ऐसे लोग हर बार टोल का भुगतान करने को मजबूर थे, लेकिन अब एकमुश्त भुगतान से उनकी जेब पर बोझ कम होगा।
इसके अलावा, यह नीति टोल प्लाजा पर होने वाले विवादों को कम करने में भी मदद करेगी। गडकरी ने अपने बयान में कहा कि यह कदम डिजिटल और पारदर्शी टोल प्रणाली की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। यह न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि सड़क यातायात को और आधुनिक बनाएगा।
सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली की योजनाएं
नितिन गडकरी ने हाल ही में एक और नई टोल नीति का जिक्र किया था, जो सैटेलाइट आधारित होगी। इस प्रणाली में वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि टोल शुल्क स्वचालित रूप से सैटेलाइट के जरिए वसूला जाएगा। यह प्रणाली ANPR तकनीक का उपयोग करेगी, जो वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके टोल शुल्क काटेगी। हालांकि, यह नीति अभी प्रस्ताव के चरण में है और इसके लिए और समय लग सकता है।
टोल संग्रह के आंकड़े
आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में टोल संग्रह से ₹55,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें निजी कारों का योगदान केवल ₹8,000 करोड़ था। निजी वाहन टोल प्लाजा पर 53% ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन राजस्व में उनका हिस्सा केवल 21% है। इस नई वार्षिक पास नीति से निजी वाहन चालकों को आर्थिक राहत मिलेगी और टोल प्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी।
नितिन गडकरी की यह घोषणा निजी वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। ₹3,000 का FASTag आधारित वार्षिक पास न केवल किफायती है, बल्कि यह टोल प्लाजा पर होने वाली परेशानियों को भी खत्म करेगा। यह नीति राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को तेज, सुगम और झंझट-मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जल्द ही शुरू होने वाली इस योजना का लाभ उठाने के लिए वाहन चालकों को NHAI और MoRTH की आधिकारिक वेबसाइटों पर नजर रखनी चाहिए।
क्या आप भी इस नई नीति का इंतज़ार कर रहे हैं? यह योजना निश्चित रूप से आपके सफर को और आसान बनाएगी!
राणा अंशुमान सिंह यूनिफाइड भारत के एक उत्साही पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष और प्रभावी ख़बरों के सन्दर्भ में जाने जाना पसंद करते हैं। वह सामाजिक मुद्दों, धार्मिक पर्यटन, पर्यावरण, महिलाओं के अधिकारों और राजनीति पर गहन शोध करना पसंद करते हैं। पत्रकारिता के साथ-साथ हिंदी-उर्दू में कविताएँ और ग़ज़लें लिखने के शौकीन राणा भारतीय संस्कृति और सामाजिक बदलाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
