बलूच लिबरेशन आर्मी ने ‘ऑपरेशन हेरोफ़ 2.0’ के तहत पाकिस्तान को झकझोरा, भारत से कूटनीतिक और सैन्य समर्थन मांगा
प्रमुख बिंदु-
नई दिल्ली | बलूच लिबरेशन आर्मी (Balochistan) ने भारत को एक असाधारण प्रस्ताव दिया है – यदि भारत पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करता है, तो Balochistan पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे से सैन्य हमला करने को तैयार है। यह प्रस्ताव Balochistan के हालिया ‘ऑपरेशन हेरोफ़ 2.0’ के बाद आया है, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान में 58 स्थानों पर 78 समन्वित हमले कर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया।

23 killed in Pakistan militant attack
— DD News (@DDNewslive) August 26, 2024
A militant attack on a highway in southwestern #Pakistan targeted vehicles from buses to goods trucks, killing at least 23 people, ten vehicles set ablaze.
Armed men blocked the route in the restive province of Balochistan, took… pic.twitter.com/elkTduUP9I
Balochistan ने भारत से मांगा कूटनीतिक और सैन्य समर्थन
Balochistan ने एक बयान में पाकिस्तान को “आतंकवादी राज्य” करार दिया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इसे औपचारिक रूप से ऐसा घोषित करने की मांग की। संगठन ने भारत से अपील की कि वह बलूचों को “पाकिस्तान का हिस्सा” मानना बंद करे और स्वतंत्र बलूच राष्ट्र की मांग का समर्थन करे।

मीर यार बलोच ने की स्वतंत्र बलूच राष्ट्र की घोषणा
बलूच नेता मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए कहा, “हम पाकिस्तान के लोग नहीं हैं। दशकों से हमारे ऊपर हवाई बमबारी, जबरन गायबियां और नरसंहार हुए हैं। अब समय है कि दुनिया हमारी आवाज सुने।” उन्होंने भारत से आग्रह किया कि वह बलूच स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन देकर दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के लिए भूमिका निभाए।
रणनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना
Balochistan का यह प्रस्ताव भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर बनकर उभरा है। पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता और बलूचिस्तान में विद्रोह भारत को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में लाभ पहुंचा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि भारत इस प्रस्ताव का सतर्कतापूर्वक और रणनीतिक तरीके से मूल्यांकन करता है, तो यह दक्षिण एशिया में उसकी सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकता है।
भारत की चुप्पी कायम
हालांकि, भारत सरकार की ओर से अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। रक्षा और विदेश मंत्रालय इस पर विचार कर सकते हैं कि बलूचिस्तान संकट में कैसे हस्तक्षेप किया जाए — कूटनीतिक समर्थन, मानवाधिकार मंचों पर आवाज उठाने से लेकर सीमित सहयोग तक।
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