UPI लिंकिंग प्रस्ताव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (4 अप्रैल, 2025) को बिम्सटेक (BIMSTEC) देशों के Payment Infrastructure से भारत के UPI को जोड़ने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में व्यापार, व्यवसाय और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में संबोधन
बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (BIMSTEC) को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिम्सटेक चैंबर ऑफ कॉमर्स स्थापित करने, वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।
आपदा प्रबंधन पर जोर
पीएम मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में 28 मार्च को आए विनाशकारी भूकंप में जान-माल की हानि पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए भारत में बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया।
सम्मेलन में भाग लेने वाले देश
सम्मेलन में बिम्सटेक के सदस्य देशों – भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान के नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान ‘बैंकॉक विजन 2030’ को अपनाया गया, जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता का संकल्प व्यक्त किया गया।
बिम्सटेक का महत्व
पीएम मोदी ने कहा कि बिम्सटेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभर रहा है। उन्होंने इस संगठन की क्षमताओं को और विस्तार देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने गृह मंत्रियों के तंत्र को संस्थागत रूप देने का स्वागत किया और पहली बैठक की मेजबानी भारत में करने का प्रस्ताव दिया।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)
प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक देशों के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) स्थापित करने के भारत के अनुभव को साझा करने की पेशकश की। उन्होंने सुझाव दिया कि UPI को बिम्सटेक क्षेत्र के भुगतान तंत्र से जोड़ने से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को लाभ होगा।
समुद्री परिवहन सहयोग
पीएम मोदी ने व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए बिम्सटेक चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और हर साल व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बिम्सटेक क्षेत्र में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अध्ययन करने की भी बात कही।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय महासागर का स्वतंत्र, सुरक्षित और संरक्षित रहना सभी की प्राथमिकता है। सम्मेलन में हस्ताक्षरित ‘मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट’ से वाणिज्यिक शिपिंग और माल परिवहन में सहयोग बढ़ेगा। पीएम मोदी ने भारत में एक ‘सस्टेनेबल मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर’ स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा, जो समुद्री नीतियों में क्षमता निर्माण, अनुसंधान, नवाचार और समन्वय पर केंद्रित होगा।
